मध्य प्रदेश प्रशासन को मिली नई ताकत, 34 नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 34 नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। ये नियुक्तियाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को दी गई हैं, जिनका चयन लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया के बाद हुआ है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चयनित सभी अधिकारी शीघ्र ही RCVP Noronha प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल में अपना अनिवार्य आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े प्रशासनिक दायित्वों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इन अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ किया जाएगा, जहां वे अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। माना जा रहा है कि इससे जिलों और तहसीलों में प्रशासनिक कार्यों की गति तेज होगी और आम नागरिकों से जुड़े मामलों के निराकरण में भी सुधार आएगा।

लंबे समय से प्रतीक्षित इन नियुक्तियों को लेकर प्रशासनिक हलकों में सकारात्मक माहौल है। शासन स्तर पर इसे न केवल मानव संसाधन की कमी को दूर करने वाला कदम माना जा रहा है, बल्कि यह निर्णय युवा अधिकारियों को फील्ड स्तर पर जिम्मेदारी सौंपकर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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