एनएच डेस्क, लखनऊ।
(संजय द्विवेदी )
भष्टाचार के विरुद्ध अभियान के तहत विभिन्न विभागों पर नजर रखी गयी, धरपकड भी हुई लेकिन अभी भी बरकरार,
आखिर भष्टाचार मुक्त कब बनेंगे विभाग
एक भी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है।
एक भी जनपद भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है।
कोई भी विभाग उदाहरण के तौर पर नाम लीजिये वंहा सुविधा शुल्क दियें बिना काम नहीं हो रहा है औषधि विभाग को ले लीजिये जंहा से दवा बिक्री के होलसेल व फुटकर लाइसेंस निर्गत होते है, ऑनलाइन आवेदन होता है इसके अलावा उनके रिनेवल होता है परन्तु मजाल है समय से हों जाए, अभी उनके जबाब देही की जाए तो पेंडिंग में रिंन्यूअल आदि पड़े है क्या कारण है समझ गए होंगे, लखनऊ मे ही औषधि निरीक्षक संदेश मौर्या जैसे लोग अपनी किरयाकलाप से सरकार की बदनामी कर रहें है इसी प्रकार RTO ऑफिस, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि में चरम पर भृष्टाचार है,
भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेनमैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने जैसे सख्त कानून कब बनेगा ?