भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 7,927 करोड़ रुपये लागत की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खजुराहो (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल), असीरगढ़ किला और रीवा किला जैसे प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।
7 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किमी), भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी), तथा प्रयागराज (इरादतगंज)-मानिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी) शामिल हैं। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 7 जिलों को कवर करेंगी।
इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी और निर्माण अवधि के दौरान लगभग एक लाख मानव-दिनों का रोजगार उपलब्ध होगा।
तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए वरदान
इन परियोजनाओं से खंडवा और चित्रकूट जैसे आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी रूट पर यात्री ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी। धार्मिक स्थलों जैसे नासिक (त्र्यंबकेश्वर), वाराणसी (काशी विश्वनाथ), प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी तक तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी।
इसके अलावा, अजंता-एलोरा गुफाओं, देवगिरी किले, यावल वन्यजीव अभयारण्य, केवटी और पुरवा जलप्रपात जैसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुँच भी सरल होगी, जिससे पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।
समृद्ध भविष्य की ओर कदम
इन परियोजनाओं के माध्यम से कोयला परिवहन और यात्री ट्रेनों की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे मालगाड़ियों की यात्रा समय में कमी आएगी। यह कदम न केवल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी गति प्रदान करेगा।