भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्य कैबिनेट ने 13 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लगभग 1.25 से 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान (4th Pay Scale) देने की मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट किया गया कि इस वेतन वृद्धि से सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह संरचना में स्थायी सुधार होगा। यह निर्णय विशेष रूप से शिक्षकों के पेशेवर उत्थान और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा, “हमारे शिक्षक राज्य का आधार हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को उचित वेतन और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगा।”
इस निर्णय से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक लाभान्वित होंगे, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह वेतनमान पूर्व घोषित समयमान वेतन योजनाओं का चौथा स्तर (4th Time Pay Scale) है और इसका लाभ जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।