बांग्लादेश इस समय गहरे राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। शेख हसीना का रातों-रात भारत चले जाना और उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन संकट की गंभीरता को दर्शाता है। देश में बढ़ते विरोध और हसीना सरकार के खिलाफ असंतोष ने उनके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल कर दिया, जिससे उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमले बेहद चिंताजनक हैं। कई जगहों पर हिंदू व्यापारियों और घरों पर हमले हुए हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। इस संकट के केंद्र में भारत-बांग्लादेश संबंध हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं, खासकर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के क्षेत्रों में। हसीना के चले जाने के बाद भारत को बांग्लादेश में अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा क्योंकि यह संकट भारत की पूर्वी सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर चिंता व्यक्त की है और अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा, बांग्लादेश में स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली में सक्रिय भूमिका निभाना भारत की प्राथमिकता होगी। भारत के लिए बांग्लादेश में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ संवाद बनाए रखना और एक स्थिर और समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करना आवश्यक है।
बांग्लादेश में यह संकट केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिक अधिकारों की परीक्षा है। इस संकट से उबरने के लिए बांग्लादेश को एक स्थिर और न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिसमें सभी समुदायों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी हो। भारत को भी इस प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी, ताकि बांग्लादेश में स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली हो सके।
अंततः, इस संकट का समाधान बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों की मजबूती और क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश को अब अंतरराष्ट्रीय समर्थन और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो देश को इस संकट से निकालकर एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सके।