भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी 2025-26 के बजट की तैयारी के लिए आम नागरिकों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने बजट को और अधिक लोक-हितैषी और प्रगतिशील बनाने के लिए जनता को अपनी राय देने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी सिफारिशें साझा कर सकें।
सरकार ने MPMYGov पोर्टल पर नागरिकों से 15 जनवरी 2025 तक सुझाव भेजने की अपील की है। सुझाव भेजने वाले नागरिकों को अपना नाम, शहर, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रोजगार और उद्योगों पर जोर:
सरकार ने खासतौर पर सुझाव मांगे हैं कि किस जिले और तहसील में किस प्रकार के उद्योग या लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही सरकार ने राज्य की विभिन्न योजनाओं को लेकर भी सुझाव मांगे हैं, ताकि इन योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके और राज्य में विकास की गति तेज हो सके।
यह कदम मध्य प्रदेश सरकार के लिए अहम है क्योंकि इसे राज्य के विकास और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने का एक सशक्त अवसर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य का बजट अब जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे हर वर्ग को लाभ पहुंचे और राज्य में समग्र विकास संभव हो।
सार्वजनिक सहभागिता:
इस पहल से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि बजट की तैयारियों में आम नागरिकों की राय को शामिल कर सरकार न केवल अपनी योजनाओं को प्रभावी बनाएगी, बल्कि जनहित में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने इसे जनभागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे राज्य में विकास और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में बजट को केवल सरकारी दायरे तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि जनता की राय और सुझावों को शामिल कर एक समावेशी और व्यावहारिक बजट तैयार करने की कोशिश करेगी।