ग्वालियर से मनोज वर्मा की रिपोर्ट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को पैन 2.0 परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। परियोजना के तहत, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए पैन कार्ड जारी करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे अगले साल से लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पैन जारी करने की मौजूदा प्रणाली को सुधारना और इसे अधिक डिजिटल, सुव्यवस्थित तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।
सीबीडीटी के अनुसार, पैन 2.0 परियोजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक समान व्यवसाय पहचानकर्ता तैयार करना है। पैन कार्ड, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, 10 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है, जिसमें अंकों के साथ अंग्रेजी अक्षरों का भी स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है।
इस परियोजना के तहत पैन और टैन जारी करने तथा उनके प्रबंधन की प्रक्रिया को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, पैन और टैन धारकों को बेहतर और अधिक कुशल सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत में करीब 78 करोड़ पैन कार्ड और 73.28 लाख टैन खाता हैं।
पैन 2.0 के लागू होने पर, पैन से संबंधित सभी सेवाएं एक एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, जबकि अब ये सेवाएं तीन अलग-अलग पोर्टलों पर प्रदान की जाती हैं: ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल, और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल। एकीकृत पोर्टल के जरिए पैन कार्ड आवेदन, उसमें सुधार, आधार से पैन जोड़ने के अनुरोध और ऑनलाइन सत्यापन जैसी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
सीबीडीटी ने इस परियोजना को लेकर यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया लंबी है, लेकिन इसके लागू होने से पैन कार्ड के आवेदन और प्रबंधन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।