एनएच डेस्क, लखनऊ।
उ०प्र० ( केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा निरीक्षण भवन उन्नाव में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई । उपमुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री आवास में पात्र नागरिकों को सम्मिलित किया जाए दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को प्राथमिकता के साथ मुख्यमंत्री आवास के लिए चिन्हीकरण किया जाए और पात्रता के आधार पर उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए । निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत से संबंधित होने वाले कार्यों का कोई भी बजट लंबित ना रखा जाए समय से पंचायत के कार्यों का भुगतान हो जाए। डीसी एन आरएलएम से जनपद में टी एचआरप्लांट कितने लगाए गए हैं उनमें से कितने में सोलर लगाया गया है जानकारी ली । बताया कि पांच टी एच आर प्लांट लगाया जा रहे हैं जिसमें एक में सोलर लग गया है। निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की बड़ी यूनिट लगाई जाए उसमें समूह की महिलाओं को सम्मिलित किया जाए ताकि वह अपने उत्पाद को बेंच कर स्वावलंबी हो सकें उन्हें रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। कहा खाद्य संस्करण यूनिट के लिए सरकार द्वारा बड़ी सब्सिडी दी जा रही है।
कहा कि हर घर जल योजना की प्रगति सुधारी जाए । उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि चकरोड पैमाइश के कोई भी प्रकरण लंबित न रहे इससे संबंधित हुए आदेशों का अभियान चलाकर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए । निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम चौपाल का आयोजन ठीक ढंग से हो, तैयार किए जाने वाला रोस्टर जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाए। माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने रेलवे क्रॉसिंग मरहला ( सरैया) को खोलने के संबंध में जिला प्रशासन को उचित अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए ।समीक्षक बैठक के पश्चात उपमुख्यमंत्री जी ने मीडिया बंधुओं के साथ विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण )वीबी जी रामजी अधिनियम 2025 के संबंध में प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता के दौरान अधनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित किया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन , देश के परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है इस नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का दी गई है जो की मेहनतकस ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। कहा कि अब कार्यों की योजना ग्राम सभा में ही तय की जाएगी जो काम ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत अपने विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी जिसमें कार्य की चार प्रमुख श्रेणियां होगी । कहा की इस अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है ।कृषि बुवाई और कटाई के समय में वर्ष अधिकतम 60 दिवसों के हेतु कार्य बंद रखे जाने का प्रावधान किया गया है जिससे कृषि कार्य निर्वाध रूप से संचालित हो सके और श्रमिकों की उपलब्धता कम ना हो सके । विकास पैरामीटर के हिसाब से ग्राम पंचायत का निर्धारण अब और ए बी सी कैटेगरी में किया जाएगा। कहा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में श्रमिकों की बायोमेट्रिक हाजिरी GIS का प्रयोग, सूचना का साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण किए जाने का प्रावधान है। जिसमे कार्य की गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी ।कहा की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय से प्रतिक्रिया और राहत प्रदान करने के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। कहा की तकनीकी के जरिए सशक्तिकरण आईटी टूल्स का उपयोग करते हुए गांव के विकास की बेहतर प्लानिंग की जाएगी । कहा इस अधिनियम में श्रमिकों को कार्य के सापेक्ष समय साप्ताहिक भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है ।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से गांव विकसित होंगे, श्रमिकों को रोजगार के साथ सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा ग्रामीण भारत विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। यह विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला स्थायी एवं महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध होगा।
निरीक्षण भवन में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व उपमुख्यमंत्री जी द्वारा अरोड़ा रिसोर्ट के कार्यक्रम के समापन के पश्चात दिव्यांग कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को सांसद जी की गरिमा मई उपस्थिति में ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया।
बैठक के अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता जी भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड जिला विकास अधिकारी श्रीदेवी चतुर्वेदी परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।