‘बुजुर्गों के अधिकार’ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

ने 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘बुजुर्गों के अधिकार’ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य भाषण देते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि बुजुर्ग हमारे देश के इतिहास के निर्माता हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं और हमारे परिवारों के स्तंभ हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनके बुढ़ापे में उनके साथ सम्मान, करुणा और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। बढ़ती उम्रदराज आबादी सरकार और समाज के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करती है। आयोग बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है और इस संबंध में एक कोर ग्रुप बनाने और दिशानिर्देश जारी करने सहित कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। वित्तीय असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा असमानताओं से लेकर सामाजिक अलगाव और भेदभाव तक, उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। ये केवल काल्पनिक परिदृश्य नहीं हैं; ये हमारे समाज में अनगिनत वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताएं हैं। यह स्पष्ट है कि हमारे बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा केवल कानूनी या नीतिगत मामला नहीं है; यह एक गहरी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी है।

श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि वृद्धों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानून और कई सरकारी योजनाएं हैं। हालांकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। उनकी कुछ ज़रूरतें जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, उनकी मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पहचानना और उनका समाधान करना, पर्याप्त पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास, सुरक्षा उपाय और सामाजिक सहायता सेवाएं, सूचित वित्तीय निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए वित्तीय साक्षरता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों को रोजगार, आवास और स्वास्थ्य सेवा सहित जीवन के सभी पहलुओं में आयु-आधारित भेदभाव से बचाने के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों को मजबूत करना और लागू करना आवश्यक है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने और उसका समाधान करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करना है।

 

इससे पहले मानवाधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत में बुजुर्गों का सम्मान करने और उनका आदर करने की गहरी परंपरा रही है। उन्हें हमेशा ज्ञान के भंडार के रूप में देखा गया है। हालांकि समकालीन भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण और एकल परिवार संरचना के संयोजन ने बुजुर्गों के सामने नई चुनौतियों को सामने ला दिया है। यह जरूरी है कि हम उनकी भलाई, सम्मान और समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मौजूद संरचनात्मक, सामाजिक, कानूनी और बुनियादी ढांचे की जांच करें।

उन्होंने कहा कि हमें अपनी वृद्ध आबादी की क्षमता का उपयोग करना चाहिए और चुनौतियों का समाधान व्यापक और समग्र दृष्टिकोण से करना चाहिए। उन्होंने बुजुर्गों को समर्थन देने और उनके अनुभवों का उपयोग करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

राष्ट्रीय सम्मेलन का अवलोकन करते हुए संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम ने कहा कि आयोग वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। सम्मेलन के तीन तकनीकी सत्रों में ‘वृद्धों की उम्र बढ़ना’, ‘वृद्धावस्था के लिंग आधारित पहलू का विश्लेषण और उससे निपटने के तरीके’ तथा ‘स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य का मूल्यांकन’ जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इन सत्रों में नीतियों, उनके क्रियान्वयन, नई चुनौतियों पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है।

 

केंद्रीय मंत्री श्री अमित यादव ने ‘बुजुर्गों की उम्र बढ़ना’ विषय पर पहले विषयगत सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में मौजूदा कानूनों में कुछ आवश्यक बदलाव कर सकती है। अन्य वक्ताओं में श्रीमती छाया शर्मा, विशेष पुलिस आयुक्त, प्रशिक्षण और एसपीयूडब्ल्यूएसी, डॉ. ओपी शर्मा, जेरिएट्रिक्स केयर विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, डॉ. सुधा गोयल, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण वर्टिकल, डॉ. टीवी शेखर, प्रोफेसर, फेमिली एंड जेनेरेशन्स, आईआईपीएस, डॉ. माला कपूर शंकरदास, समाजशास्त्री और जेरोन्टोलॉजिस्ट-जेंडेर एंड एजिंग, एल्डर एव्यूज एंड सोशल पोलिसीज और सुश्री अनुपमा दत्ता, वरिष्ठ सलाहकार, हेल्प एज इंडिया फाउंडेशन शामिल थे।

 

‘जेंडर फेस ऑफ एजिंग’ विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए, यूएनएफपीए इंडिया की रेजिडेंट कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सुश्री एंड्रिया एम. वोजनार ने कहा कि भारत ने अन्य देशों से पहले वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की। हालांकि, समय और नई चुनौतियों के साथ अंतर-पीढ़ीगत दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान देने के साथ इनकी समीक्षा की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी एक रास्ता है। अन्य पैनलिस्टों में शामिल थे, सुलभ इंटरनेशनल की उपाध्यक्ष सुश्री सोनम मिश्रा, वृंदावन के ओरिएंटल फिलॉसफी संस्थान की प्रोफेसर और वृंदावन के कनक धारा फाउंडेशन की संस्थापक डॉ. लक्ष्मी गौतम, मानव विकास संस्थान के लिंग अध्ययन केंद्र की अध्यक्ष प्रो. आशा कपूर मेहता, नई दिल्ली के युद्ध विधवा संघ की श्रीमती दमयंती वी. तांबे और अनुग्रह की संस्थापक सुश्री आभा चौधरी।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने ‘स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य: स्वस्थ जीवन, उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव’ के मूल्यांकन पर तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। पैनलिस्टों में अन्य लोगों के अलावा एम्स के फिजिकल मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. संजय वाधवा और एम्स के जेरिएट्रिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रसून चटर्जी शामिल थे।

आयोग देश में देखभाल और कल्याण तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न सुझावों पर आगे विचार-विमर्श करेगा।

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