नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बहुचर्चित ‘लैंड-फॉर-जॉब’ मामले में दिल्ली की विशेष CBI अदालत ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद मामला अब जांच के चरण से निकलकर नियमित ट्रायल की ओर बढ़ गया है।
CBI के अनुसार, यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी सहित विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने के बदले कई अभ्यर्थियों से जमीन या संपत्ति ली गई। यह संपत्तियां कथित रूप से लालू परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम कराई गईं। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पूरा तंत्र योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया, जिसमें परिवार के कई सदस्य लाभार्थी बने।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य इतने गंभीर हैं कि आरोप तय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि इसमें संगठित तरीके से सत्ता के दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं। इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।
इस फैसले के बाद लालू परिवार की कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। अब इस मामले में गवाहों की पेशी, दस्तावेजों की जांच और लंबी सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो सजा और राजनीतिक अयोग्यता जैसे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ कानूनी दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। एक ओर विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का बड़ा प्रमाण बता रहा है, तो दूसरी ओर लालू परिवार और RJD इसे न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सच सामने आने की उम्मीद जता रहे हैं।
फिलहाल दिल्ली कोर्ट के इस आदेश के साथ ही ‘लैंड-फॉर-जॉब’ मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और आने वाली सुनवाइयों पर देश-भर की नजरें टिकी हुई हैं।