बकाया बिल वसूली के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत : घनश्याम

 

NH Desk, Barabanki (गोविन्द वर्मा)

बाराबंकी। एक मुश्त समाधान योजना में पहली बार उपभोक्ता को मूलधन में छूट दी जा रही है। फरवरी 2026 तक चलने वाली इस योजना को तीन चरणों में बांटा गया है।

प्रथम चरण में 25 प्रतिशत दूसरे में 20 प्रतिशत तथा तीसरे चरण में 15 प्रतिशत छूट की व्यवस्था अधिशाषी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी द्वारा बताई गई है। विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले बिल की स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एक किलोवाट कनेक्शन वाले ग्रामीण बी पी एल उपभोक्ता को 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करने पर 3.50 रुपए के हिसाब से देना होगा। इनका फिक्स चार्ज 50 रुपए एवं सामान्य उपभोक्ता का चार्ज 90 रुपए निर्धारित किया गया है। इससे अधिक बिजली खर्च करने पर 150 यूनिट तक 6 रूपये तथा अगले 150 यूनिट पर 6.85 रुपए के हिसाब से देना होगा।

शहरी क्षेत्र में एक किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ता के लिए विद्युत दर 5.50 से 6.50 रुपए तथा फिक्स चार्ज 110 रुपए निर्धारित किया गया है। विभागीय ऐप डाउनलोड कर घर बैठे सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था बताई गई है।विद्युत चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गई है।

मीडिया टीम द्वारा स्मार्ट मीटर में आ रही शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम स्मार्ट मीटर को एक माह तक पुराने मीटर के साथ कंपेयर कर उसकी रीडिंग को समान पाने के बाद ही पुराना मीटर हटवाते है।तहसील नवाबगंज क्षेत्र में जारी 1 लाख 40 हजार कनेक्शन में 48 हजार उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही जा रही है।

तहसील क्षेत्र में 26 करोड़ रुपए निजी एवं 12 करोड़ रुपए सरकारी बिल बकाया बताया गया है।शत प्रतिशत वसूली करने के संविधान में संशोधन की जरूरत बताई गई है।

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