संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी INDIA ब्लॉक ने मंगलवार को अडाणी मामले और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विपक्ष की मांग है कि इन मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।
दूसरी ओर, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद को चलाना देशहित में जरूरी है। उन्होंने कहा, “हमारे पास बहुमत है और बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं लगता। विपक्ष को समझना चाहिए कि संसद का ठप होना देश और सांसदों, दोनों के लिए नुकसानदायक है।”
संसद में रुकावट: जनता के पैसे का अपमान
संसद के अब तक के पांच दिनों में सिर्फ 75 मिनट की कार्यवाही हो सकी है, जबकि हर मिनट की कार्यवाही पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। हंगामे के चलते सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत-चीन मुद्दे पर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर अपनी बात नहीं रख सकीं।
देशहित से परे राजनीति
रिजिजू ने अडाणी मामले पर विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर किसी अन्य देश में किसी भारतीय पर कोर्ट का आदेश आता है, तो क्या संसद में उसकी चर्चा जरूरी है?” उन्होंने संविधान पर चर्चा के लिए 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा और 16 व 17 दिसंबर को राज्यसभा की कार्यवाही का प्रस्ताव दिया।
संसद में लंबित विधेयक और बर्बाद समय
शीतकालीन सत्र में कुल 16 विधेयक पेश होने हैं, जिनमें से 11 पर चर्चा और 5 कानून बनने के लिए तैयार हैं। हंगामे के कारण अब तक सदन में कोई ठोस कार्य नहीं हो सका है। यह स्थिति केवल विधायी प्रक्रिया को बाधित नहीं करती, बल्कि जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को व्यर्थ कर रही है।
जनता के प्रति संसद की जिम्मेदारी
संसद में हर मिनट का खर्च जनता की मेहनत की कमाई से होता है। इसके बावजूद राजनीतिक गतिरोध ने इसे मात्र तमाशा बना दिया है। यह देश के विकास और लोकतंत्र की गरिमा, दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता की उम्मीदों और संसदीय मर्यादा का यह हनन स्वीकार्य है?
यह समय है जब राजनीतिक दलों को देशहित को प्राथमिकता देनी चाहिए और जनता के पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए।