देहरादून, 28 जनवरी 2026 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के ऊर्जा और निवेश क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। बैठक में कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026 का अनुमोदन।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में हरित (ग्रीन) हाइड्रोजन उद्योग को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को सशक्त करना और नए रोजगार सृजन करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगी।
मंत्रिमंडल ने इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास, भूमि और भू‑जल प्रबंधन से जुड़े अन्य 7 अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र विमान हादसे में शहीद हुए व्यक्तियों के लिए दो मिनट मौन से हुई।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “यह नीति उत्तराखंड को हरित ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। हमारा लक्ष्य न केवल स्वच्छ ऊर्जा बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।”
इस फैसले के बाद उत्तराखंड का ऊर्जा परिदृश्य और औद्योगिक निवेश संभावनाएं दोनों ही नए आयामों को छू रहे हैं।