भोपाल, 10 फरवरी 2025: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी है। वे नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित ‘कृषि क्रांति 2025’ एफपीओ कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने फसल विविधीकरण, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।
मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक वृहद फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों और खरीदारों को एक मंच पर लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश मसाला उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
तकनीक और वित्तीय सहयोग से मजबूत होगा एफपीओ मॉडल
मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आधुनिक कृषि में तकनीकी नवाचार, उपकरणों की उपलब्धता और वित्तीय सहयोग बेहद जरूरी है। सरकार प्र-संस्करण क्षेत्र में परियोजनाओं पर 35% तक अनुदान प्रदान कर रही है और कृषि उपकरणों पर भी विशेष सहायता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर नए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
एफपीओ के विकास पर विशेषज्ञों के सुझाव
‘कृषि क्रांति 2025’ एफपीओ कॉन्क्लेव में अधिकारियों, विशेषज्ञों, निर्यातकों, खरीदारों और तकनीकी प्रदाताओं ने एफपीओ को खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात-योग्य उत्पाद तैयार करने के लिए सक्षम बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन भूमिशा ऑर्गेनिक, डिक्की और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया।
विशेषज्ञों के प्रमुख विचार:
सुश्री प्रतिभा तिवारी (प्रबंध निदेशक, कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड)
डॉ. अनिल सिरवैया (अध्यक्ष, डिक्की)
डॉ. मोनिका जैन (अध्यक्ष, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी)
सुरेश मोटवानी (जनरल मैनेजर, सॉलिडरिडाड)
शशांक कुमार (एजीएम, एसबीआई)
अरुणाभ दुबे (एमपी स्टार्ट-अप सेंटर)
डॉ. आलोक कृष्णा (सी-मैप, लखनऊ)
कमल सिंह किरार (अपर संचालक, उद्यानिकी विभाग)
कृषि रत्न सम्मान और वित्तीय सहयोग
कार्यक्रम में 8 एफपीओ और 2 किसानों को ‘कृषि रत्न सम्मान’ प्रदान किया गया। सम्मान पत्र विशेष रूप से बांस से तैयार किए गए थे।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा पीएमएफएमई योजना के तहत दो एफपीओ को 28.5 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई, जिसकी पहली किश्त सहकारिता मंत्री सारंग और एनएसडीसी की क्षेत्रीय निदेशक इंद्रजीत कौर ने प्रदान की।
कार्यक्रम के दौरान “लक्ष्य प्राप्ति के सूत्र” पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।