ग्वालियर: संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर-चंबल संभाग के जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बैठक में उन्होंने राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने और शासन की अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
राजस्व महाअभियान 3.0 को सर्वोच्च प्राथमिकता
संभागीय आयुक्त ने कहा कि राजस्व महाअभियान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, और तहसीलदारों को फील्ड में सक्रिय रहते हुए प्रकरणों का समाधान करने के निर्देश दिए। राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण भी अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा।
दूध उत्पादों के परिवहन में आधार कार्ड अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संभागीय आयुक्त ने दूध और उससे बने उत्पादों के परिवहन में आधार कार्ड अनिवार्य करने के निर्देश दिए। सभी जिलों में दूध उत्पादकों और विक्रेताओं से आधार कार्ड लेकर जानकारी परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने मिलावट के मामलों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटान की बात कही।
विद्युत बिल वसूली पर विशेष ध्यान
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए श्री खत्री ने कहा कि विद्युत बिल वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को बड़े बकायादारों की सूची सौंपकर वसूली अभियान को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि बकाया विद्युत बिलों के कारण शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण रोकने जैसी पहल कुछ जिलों में की जा रही है।
जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य पर जोर
जल जीवन मिशन के तहत परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और खराब हुई सड़कों के संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। जिन जिलों में परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, वहां जल कर की वसूली शुरू करने की बात कही गई।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
महिला एवं बाल विकास: पोषण आहार की मॉनिटरिंग अनिवार्य
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में एनआरसी केंद्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने और पोषण आहार की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्व-सहायता समूहों के लंबित बिलों का समय पर भुगतान करने पर जोर दिया गया।
कृषि और शिक्षा में सुधार पर जोर
संभागीय आयुक्त ने खाद वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के तहत सीएम राइज स्कूल निर्माण के लंबित भूमि आवंटन मामलों को शीघ्र निपटाने की बात कही गई।
सभी निजी स्कूलों के परिवहन वाहनों की सूची तैयार कर उनकी जांच अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया गया।
नवाचारों को साझा किया
बैठक में जिलों में किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी गई। जिला कलेक्टरों ने संभागीय आयुक्त को आश्वस्त किया कि सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
इस बैठक में राजस्व महाअभियान, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा वसूली, जल जीवन मिशन, और महिला एवं बाल विकास जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शासन की योजनाओं को पूरी सक्रियता और पारदर्शिता के साथ लागू करें।