ग्वालियर:
राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत जिले के विभिन्न गाँवों में रात्रिकालीन शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी देर शाम तक ग्रामीणों के बीच पहुँचे और राजस्व, फॉर्मर आईडी, ई-केवायसी, सीमांकन, बँटवारे और अन्य समस्याओं का समाधान कराया। इस दौरान कुछ प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया गया, जबकि अन्य के समाधान के लिए रूपरेखा तैयार की गई।
ग्रामीणों ने जताई खुशी
ग्राम शंकरपुर, नौगाँव, बिल्हेटी, महारामपुरा और केरुआ समेत अन्य गाँवों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नौगाँव में ग्रामीणों ने पटवारी की नियमित उपस्थिति की सराहना की और बिजली आपूर्ति शेड्यूल में बदलाव की माँग की। किसानों ने सिचाई के लिए रात 9 बजे की बजाय शाम 6 या 7 बजे बिजली उपलब्ध कराने की मांग रखी।
कलेक्टर ने दिए विशेष निर्देश
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए फॉर्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनवाने को कहा। उन्होंने बताया कि यह आईडी खेतों और किसानों की जानकारी सुनिश्चित करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसान इसे स्वयं mpfr.agristack.gov.in पर या पटवारी की मदद से बनवा सकते हैं।
शिविर में हल हुई समस्याएँ
1. फॉर्मर आईडी और ई-केवायसी: किसानों की डिजिटल प्रक्रिया पूरी की गई।
2. सीमांकन और बँटवारा: मौके पर प्रकरण हल किए गए।
3. अतिक्रमण की पहचान: ग्रामीणों से रास्तों पर अतिक्रमण की जानकारी ली गई।
राजस्व महाअभियान 3.0 पर जोर
यह अभियान 15 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार गाँवों का दौरा कर अभियान की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। शिविरों का मुख्य उद्देश्य राजस्व और किसानों की समस्याओं का समाधान कर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संवाद को मजबूत करना है।
नोट: ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपनी राजस्व और बिजली संबंधी समस्याओं को नजदीकी शिविर में दर्ज कराएँ।